काठमाडौँ, लामो समयदेखि मूल्यांकनकर्तासम्बन्धी विवादमा रहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल भ्यालुअर्स एशोसिएसनबीच अन्ततः सहमति भएको छ। यससँगै मूल्यांकनकर्ताले बैंकविरुद्ध घोषणा गरेका सबै आन्दोलन कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता लिइएको एशोसिएसनले जनाएको छ।
सहमति अनुसार अबदेखि कुनै पनि मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने वा कारबाही अघि बढाउने विषयमा एशोसिएसनसँग पर्याप्त छलफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ। यसअघि भएका कारबाही सिफारिसहरू आजकै मितिदेखि खारेज हुने भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट निचोडमा पुगेका प्रकरण भने यथावत् रहनेछन्।
बैंकले आगामी ३५ दिनभित्र नयाँ मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने पनि सहमति भएको छ। नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र अनुभव तोक्ने अधिकार बैंकको रहनेछ भने संघले यसमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै, मूल्यांकन परामर्श शुल्क तत्काल लागू हुनेछ। ठूला परियोजनाको शुल्क भने मूल्यांकनकर्ता र ऋणीबीच आपसी सहमतिमा निर्धारण गरिने र बैंकले त्यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने व्यवस्था गरिएको छ। भविष्यमा समयसापेक्ष शुल्क दरमा आवश्यक परिवर्तन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
सहमतिको अर्को बुँदाअनुसार, मूल्यांकनकर्ताले भविष्यमा सूचीमा नरहँदा राखेको धरौटी रकम मुद्दती अवधि सकिएपछि फिर्ता पाउनेछन्। यस सहमतिलाई संस्थागत बनाउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ‘सर्भिस ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट’ समेत लागू गर्ने भएको छ।
